झारखंड के 22 जिलों के 224 प्रखंड ‘सूखा प्रभावित’ घोषित

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, झारखंड सरकार ने शनिवार को कुल 22 जिलों के 226 प्रखंडों को ‘सूखा प्रभावित’ घोषित किया और लाखों किसानों को राहत पैकेज देने की घोषणा की। सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम जिलों को छोड़ दिया गया है।

सरकार 30 लाख से अधिक किसानों को 3,500 रुपये का भुगतान करेगी, जिस पर लगभग 1,200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार ने कहा कि वह सहायता के लिए केंद्र को पत्र भी लिखेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा: “झारखंड में कुल 226 ब्लॉक ‘सूखा-प्रभावित’ हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित किसानों को सूखा राहत देना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। हम 1,200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। हमने पहले ही अधिकारियों से सहायता के लिए केंद्र को एक समेकित रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।”

आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 15 अगस्त के बीच 18 जिलों में ‘कम’ बारिश हुई। कृषि विभाग के आकलन में कहा गया है कि पिछले सीजन के 16.3 लाख हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का 91%) की तुलना में इस साल 15 अगस्त तक 5.4 लाख हेक्टेयर भूमि में धान बोया गया था।

कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा कि परंपरागत रूप से मानसून में 15 अगस्त तक की अवधि को खरीफ फसलों की बुवाई की सीमा निर्धारित करने के लिए एक मानक के रूप में देखा जाता है। “इसके आधार पर, सूखा मैनुअल 2016 के अनुसार, दो ट्रिगर-वर्षा विचलन (सूखा दौर); और वनस्पति आवरण (जल विज्ञान) – को ध्यान में रखा गया और 24 जिलों के 243 ब्लॉकों को सूखा प्रभावित के रूप में पहचाना गया, ”उन्होंने कहा।

विभाग कम उत्पादन के जोखिम के प्रबंधन के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक आकस्मिक योजना पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। विभाग कुल्थी, नाइजर, उड़द और मडुआ जैसी पछेती खरीफ फसलों को बढ़ावा दे रहा है। विभाग तोरिया, रेपसीड, सरसों, चना, मसूर, मटर, चारा और चारा फसलों जैसे बरसीम और जौ की खेती को अधिक क्षेत्र में लाने के लिए अगेती रबी पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।