मछुआरों ने नाव में आग लगा दी; पुलिस बैरिकेड्स को समुद्र में फेंके

विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय मछुआरों ने गुरुवार को एक मछली पकड़ने वाली नाव में आग लगाकर और पुलिस के बैरिकेड्स समुद्र में फेंक कर अपना आंदोलन तेज कर दिया, क्योंकि आंदोलन 100वें दिन में प्रवेश कर गया था।

महिला समेत सैकड़ों मछुआरे सड़क और समुद्र के रास्ते इलाके में पहुंचे और नारेबाजी करते हुए परियोजना स्थल के गेट का ताला तोड़ दिया.

यहां के तटीय गांवों के अलावा, बड़ी संख्या में मछुआरे लातिन आर्चडीओसीज के तत्वावधान में मुथलापोझी सहित आसपास के स्थानों से नावों में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

जलती हुई नाव दिखाते हुए, प्रदर्शनकारियों में से एक ने संवाददाताओं से कहा कि अधिकारियों को उनकी दुर्दशा को समझने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

“अगर कोई तट नहीं है, तो हमारे पास कोई जीवन नहीं है। हम अपनी आजीविका के साधनों में आग लगा रहे हैं। अगर बंदरगाह अस्तित्व में आता है, तो हम अपना तट हमेशा के लिए खो देंगे, ”उन्होंने कहा।

एक अन्य मछुआरे ने स्थानीय मछुआरों की लंबे समय से लंबित मांग केरोसिन सब्सिडी की उपलब्धता की कमी की ओर इशारा किया और मांग की कि इसे पड़ोसी तमिलनाडु की तर्ज पर प्रदान किया जाए।

मछुआरों के अपने विरोध को तेज करने की योजना की खबरों के मद्देनजर निर्माणाधीन बंदरगाह और उसके आसपास की जगह पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

पास के मुल्लूर में बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य द्वार के बाहर कुछ महीनों से बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपनी मांगों के सात सूत्री चार्टर के लिए दबाव बना रहे थे जिसमें निर्माण कार्य को रोकना और करोड़ों की परियोजना के संबंध में तटीय प्रभाव का अध्ययन करना शामिल है।

प्रदर्शनकारी आरोप लगाते रहे हैं कि ग्रोयन्स का अवैज्ञानिक निर्माण, आगामी विझिंजम बंदरगाह के हिस्से के रूप में कृत्रिम समुद्री दीवारें, बढ़ते तटीय क्षरण के कारणों में से एक थी।

केरल उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि विझिंजम बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाई गई बाधाओं को दूर करने के उसके अंतरिम आदेश को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना है।

हाईकोर्ट ने कहा कि उसके आदेश को सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर से पहले लागू किया जाए।

अदाणी समूह की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश आया