सबसे पहले, कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए जज के प्रदर्शन को देखा

26 सितंबर को हुई अपनी बैठक में पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी. 27 अगस्त को कार्यभार संभालने के बाद से CJI ललित के नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत में यह पहली सिफारिश है।

सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की सिफारिश करने के लिए कॉलेजियम की बैठक इसी हफ्ते हुई थी क्योंकि संभावित उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही थी।

यह पता चला है कि यह जानकारी दी गई निर्णयों की संख्या से लेकर उनकी गुणवत्ता और निपटान की दरों तक है। सूत्रों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उम्मीदवारों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए एक संस्थागत अभ्यास का निर्माण करना है।

डेटा कॉलेजियम को कॉलेजियम के भीतर या सरकार द्वारा किसी उम्मीदवार के खिलाफ उठाई गई किसी भी आशंका या आपत्ति का मुकाबला करने में भी मदद करेगा।

पांच सदस्यीय कॉलेजियम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, एस अब्दुल नज़ीर और केएम जोसेफ भी शामिल हैं।

उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए, कॉलेजियम ने न्यूनतम वार्षिक आय, रिपोर्ट किए गए निर्णयों की संख्या आदि सहित एक वकील के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड विकसित किए हैं।

अतीत में, कुछ मुख्य न्यायाधीश अनुशंसा करने से पहले उम्मीदवारों से अनौपचारिक साक्षात्कार के रूप में भी मिले हैं। हालाँकि, इस तरह की प्रथाएँ सर्वोच्च न्यायालय-स्तर पर सिफारिशों के लिए विकसित नहीं हुई थीं क्योंकि अधिकांश उम्मीदवार पहले ही न्यायिक प्रणाली में एक दशक से अधिक समय बिता चुके होंगे और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होंगे।

वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में CJI सहित 29 न्यायाधीश हैं, जबकि 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने और सीजेआई ललित के 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, रिक्तियां बढ़कर 7 न्यायाधीशों की हो जाएंगी।

शीर्ष अदालत में और नियुक्तियों पर चर्चा के लिए कॉलेजियम की 30 सितंबर को फिर से बैठक होने की उम्मीद है।

समझा जाता है कि बुधवार दोपहर को हुई एक बैठक में कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है।

CJI ललित के अपेक्षाकृत कम कार्यकाल को देखते हुए, उनके प्रमुख कॉलेजियम के पास सिफारिशें करने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय है। परंपरागत रूप से, सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले, निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं जिसके बाद कॉलेजियम की बैठकें अगले CJI के कार्यभार संभालने तक रोक दी जाती हैं।