नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के ‘उचित आवास’ के लिए नीति बनाएं: SC से सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार से एक नीतिगत ढांचे के साथ आने को कहा, जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में रोजगार पाने के लिए ट्रांसजेंडरों को उचित आवास दिया जा सके।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के परामर्श से तीन महीने में इसे पूरा करने के लिए कहा।

अदालत ने कहा कि 2019 अधिनियम ट्रांसजेंडरों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, और कहा कि केंद्र सरकार को एक सक्षम ढांचे को सुविधाजनक बनाने का बीड़ा उठाना चाहिए। इसने सरकार से रिकॉर्ड पर एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।

अदालत ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सभी हितधारकों से परामर्श करने की स्वतंत्रता भी दी।

अदालत एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एयर इंडिया द्वारा केबिन क्रू की नौकरी से इनकार करने को चुनौती दी थी।

एक इंजीनियरिंग स्नातक, शनवी पोन्नुस्वामी ने कहा कि वह चेन्नई में एआई ग्राहक सहायता (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) के साथ काम कर रही थी, जब एयरलाइन 2012 में केबिन क्रू के लिए एक विज्ञापन लेकर आई थी। हालांकि उसने आवेदन किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसने इसे अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी और तर्क दिया कि उसकी लैंगिक पहचान के कारण उसे नौकरी से वंचित कर दिया गया था।

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एयरलाइन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने गुरुवार को पीठ को बताया कि उसे उसकी लिंग पहचान के कारण खारिज नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए कि उसने आवश्यक योग्यता अंक हासिल नहीं किए थे।

अदालत ने कहा कि इस मामले के व्यापक प्रभाव हैं और सरकार को नीति के साथ आने का निर्देश दिया।