आदतन नशीली दवाओं के अपराधियों को निवारक हिरासत में लिया जाना चाहिए: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में आदतन नशा करने वालों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधानों के तहत निवारक हिरासत में लिया जाएगा।

“अधिनियम के अनुसार, आदतन नशीली दवाओं के अपराधियों को बिना जमानत के दो साल के लिए जेल में रखने का प्रावधान है। अब तक, हमने इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया है। अब इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और आबकारी दोनों के अधिकारियों को अधिनियम के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए,” मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक पीसी विष्णुनाथ द्वारा पेश स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा।

सीएम विजयन ने विधानसभा को बताया कि राज्य में मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, केरल में इस साल 22 अगस्त तक 16,128 नशीली दवाओं के सेवन से संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में 4,650 मामले दर्ज किए गए और 2021 में 5,334 मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 2020 में 5,674 से बढ़कर इस साल 17,834 हो गई है। साथ ही इस साल 1,340 किलोग्राम भांग, 6.7 किलोग्राम एमडीएमए और 23.4 किलोग्राम भांग का तेल जब्त किया गया है.

उन्होंने नशीली दवाओं के मामलों की जांच और चार्जशीटिंग के मौजूदा तरीके में बदलाव का आह्वान किया। नशीले पदार्थों के मामलों में, चार्जशीट में अभियुक्तों के इतिहास का उल्लेख नहीं है, यदि वे अतीत में दोषसिद्धि का सामना कर चुके हैं। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31 (पिछली सजा के बाद अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा) और 31 ए (दोहराव अपराधियों को मौत की सजा का पुरस्कार) के तहत अपराधों का सामना करने वालों के लिए अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए, इसी तरह के मामलों में सजा से संबंधित उनके इतिहास को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम में एक प्रावधान है जिसमें पुलिस और आबकारी अपराधियों से इस बात की पुष्टि करते हुए एक बांड जमा कर सकते हैं कि वे भविष्य में ऐसे मामलों में शामिल नहीं होंगे। अधिकारियों को इस प्रावधान का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों में शामिल लोगों का डेटा बैंक बनाए रखा जाना चाहिए।

पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से नशे के खिलाफ एक जन अभियान चलाएगी।