CM Yogi ने अंग्रेजों के जमाने की काला पानी की सजा खत्म की,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लालकिले की प्राचीर से अपने ऐतिहासिक भाषण में पांच प्रणों को पूरा करने आह्वान किया था। इसमें भारत के पुनर्जागरण का दूसरा प्रण था- गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग! पीएम मोदी ने बताया कि हमने सन सैंतालीस में गुलामी की बेड़िया भले तोड़ दीं, लेकिन पराधीनता की अनेक बेड़ियां आज भी भारतीय समाज को जकड़े हुए है।

विकसित राष्ट्र बनने के लिए अब गुलामी की मानसिकता का एक छोटा सा भी अंश हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के इसी विजन पर चलते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंग्रेजों की गुलामी के जमाने के जेल नियमों में बदलाव कर कालापानी की सजा खत्म कर दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी गुलामी के प्रतीक Hello की जगह वंदे मातरम बोलने का आदेश जारी किया गया है।

योगी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैनुअल में किए बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैनुअल में 100 साल बाद बड़ा सुधार हुआ है। इस बदलाव के लिए कई बार बैठक की गई, जिसके बाद ये बड़े कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि योगी सरकार पॉजिटिव दिशा में काम करना चाहती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे काले पानी की सजा को समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं अब जेल में जो बच्चा पैदा होगा, उसका नामकरण संस्कार वहीं होगा। नामकरण उसके धर्म के मुताबिक धर्मगुरु करेंगे। सरकार उसकी पढ़ाई-लिखाई और खानपान की व्यवस्था भी करेगी।योगी मंत्रिमंडल ने उप्र जेल मैनुअल-2022 को जारी करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही जेल नियमावली में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 को जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नयी व्यवस्था में बंदियों, विशेष तौर से महिला बंदियों को विशेष सुविधाएं देने का फैसला किया गया है और कालापानी की सजा के लिए ट्रांसफर की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। काबिलेगौर है कि अंग्रेजों के जमाने में आजादी आंदोलन में शिरकत करने वाले सैनानियों को काला पानी की सजा देने का भी प्रावधान था। लोकभवन में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने उप्र जेल मैनुअल-2022 को जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।