राजनीति का अपराधीकरण: सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों के प्रमुखों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के अपने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रमुखों के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

जस्टिस बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में सक्षम प्राधिकारी है।

शीर्ष अदालत एक वकील ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सहित कई पार्टी नेताओं के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि इन पार्टियों ने अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को घोषित करने के शीर्ष अदालत के अगस्त 2021 के फैसले का पालन नहीं किया।

शीर्ष अदालत ने अगस्त, 2021 में राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण और उन्हें चुनने के कारणों के साथ-साथ बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट नहीं देने का निर्देश दिया था।

इसने कहा था कि ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि विवरण फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक स्थानीय स्थानीय भाषा और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

सितंबर 2018 में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा था कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को अपने आपराधिक इतिहास की घोषणा करनी होगी और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार का आह्वान किया।