अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने जेम पोर्टल पर सामग्री के क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति में आ रही समस्याओं के समाधान एवं परफारमेंस सिक्युरिटी में छूट दिये जाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जेम पोर्टल से सेवा क्रय करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में चल रहे अनुबंध समाप्त होने से एक माह पूर्व ही मैनपावर सेवा क्रय की प्रक्रिया जेम पोर्टल पर प्रारंभ कर देंगें, ताकि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि जोन, मण्डल, जनपद अथवा किसी अन्य वर्गीकरण के आधार पर टुकड़ों में मैनपावर नहीं लिया जायेगा। क्रेता विभाग को जिन कार्मिकों की आवश्यकता हो, उनकी जेम पोर्टल के माध्यम से एक ही बिड की जायेगी, जिससे सुदृढ़ एवं सक्षम सेवा प्रदाता का चयन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु सेवाओं में विभाजन की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इस विकल्प के पोर्टल पर उपलब्ध होने के बाद निविदा में एक से अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य कार्य का आवंटन किया जा सकेगा।
डा0 सहगल ने बताया कोविड महामारी के दृष्टिगत समस्त प्रचलित व नवीन अनुबंधों में निविदादाता से ली जाने वाली परफारमंेस सिक्युरिटी को कम करके 03 प्रतिशत कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा इसकी समय-सीमा को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश में भी यथावत लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कतिपय विभागों द्वारा संबंधित उत्पाद/सेवा की कैटेगरी उपलब्ध होने के उपरान्त भी कस्टम बिड आमंत्रित की जाती रही है, जो शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के विपरीत है। कस्टम बिड समक्ष स्तर से अनुमोदन लेने के उपरांत ही पोर्टल पर फ्लोट की जायेगी। ऐसा न होने की दशा में जेम पोर्टल द्वारा बिड को निरस्त कर दिया जायेगा।
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