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भाजपा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को नीतिगत सुधारों की घोषणा करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए और प्रभावित लोगों से बातचीत करनी चाहिए।
ग्वालियर के सांसद शेजवलकर ने नियम 377 के तहत ‘नीतिगत सुधारों पर विशेषज्ञों और प्रभावित हितधारकों के साथ चर्चा और बातचीत’ का मुद्दा उठाया। उन्होंने तीन कृषि कानूनों और अग्निपथ योजना का “अनुचित विरोध” कहा, जो एक “महत्वपूर्ण कदम” है। सैन्य आधुनिकीकरण के लिए चिंता का विषय है।
शेजवलकर ने कहा, “सुधारों की घोषणा करने से पहले, सरकार को उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए और प्रभावित लोगों के साथ परामर्श करना चाहिए ताकि सार्वजनिक अनुकूल नीतियों के कार्यान्वयन में कोई बाधा न हो।” उन्होंने कहा, यह उन लोगों की जांच करेगा जो “नकारात्मकता का माहौल” बनाते हैं।
शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने यूपी में जल जीवन मिशन के तहत कामों के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता का मुद्दा उठाया और कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में काम हैदराबाद की एक फर्म को आवंटित कर दिया गया है. सागर ने कहा, “निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान, मुझे काम के संबंध में शिकायतें मिली हैं, जो मानकों के अनुसार नहीं हैं।”
यह आरोप लगाते हुए कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार की छवि खराब की जा रही है, उन्होंने केंद्र से इसकी जांच का आदेश देने का आग्रह किया।
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