असम, अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके अरुणाचल प्रदेश के समकक्ष पेमा खांडू ने शुक्रवार को दोनों राज्यों के बीच सीमा मुद्दों को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और विवादित गांवों की संख्या 123 के बजाय 86 तक सीमित करने का फैसला किया।

पूर्वोत्तर के दो पड़ोसियों के मुख्यमंत्रियों ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में मुलाकात की और समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सरमा ने ट्वीट किया, “हमने ‘विवादित गांवों’ को 123 के बजाय 86 तक सीमित करने का फैसला किया है। हमारी वर्तमान सीमा के आधार पर, हम 15 सितंबर, 2022 तक बाकी को हल करने का प्रयास करेंगे।”

उन्होंने कहा कि उन्हें असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में नामसाई घोषणापत्र पर हस्ताक्षर की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्देशित, हम अपने लंबे समय से लंबित सीमा विवादों को हल करने में इस मील का पत्थर हासिल कर सकते हैं। यह हमारी दोस्ती और भाईचारे के इतिहास में एक मील का पत्थर है, ”सरमा ने कहा।

घोषणा पर दोनों राज्यों के कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में दोनों मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए।

दोनों राज्य 804.1 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए अरुणाचल प्रदेश की शिकायत यह है कि मैदानी इलाकों में कई वन क्षेत्र जो परंपरागत रूप से पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों के थे, उन्हें एकतरफा असम में स्थानांतरित कर दिया गया था।

1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद, एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई जिसने सिफारिश की कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल में स्थानांतरित कर दिया जाए। असम ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में है।