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केंद्र सरकार के मंत्रालयों की वेबसाइटों के सेवा वितरण मूल्यांकन में गृह मंत्रालय (एमएचए) की वेबसाइट को पहला और डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान दिया गया है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा अपने ज्ञान भागीदारों NASSCOM और KPMG के सहयोग से 2021 में आयोजित किया गया था।
यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।
बयान में कहा गया है कि मूल्यांकन के हाल ही में जारी परिणामों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों के सेवा पोर्टल के तहत एमएचए की वेबसाइट को पहला और डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान दिया गया है।
इस अभ्यास में, सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय और विभाग के पोर्टल के साथ किया गया था।
एमएचए के संबंध में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डिजिटल पुलिस पोर्टल – https://digitalpolice.gov.in/ – को सेवा पोर्टल के तहत मूल्यांकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
इसी तरह, गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट – https://mha.gov.in – को मूल्यांकन के लिए मूल मंत्रालय पोर्टल के रूप में चुना गया था।
मूल्यांकन किए गए सभी सरकारी पोर्टलों को पहले दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था – राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल, और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल।
मूल्यांकन के चार मुख्य पैरामीटर थे – पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी, और सूचना, सुरक्षा और गोपनीयता।
बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल श्रेणी के लिए तीन अतिरिक्त मापदंडों का भी इस्तेमाल किया गया था – अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और स्थिति, और अनुरोध ट्रैकिंग।
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