उत्तर प्रदेश, गुजरात ने केंद्र से और गेहूं मांगा

सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 10 राज्यों के गेहूं आवंटन में कटौती की घोषणा के लगभग दो महीने बाद, कम से कम दो भाजपा शासित राज्यों – उत्तर प्रदेश और गुजरात – ने केंद्र से उन्हें अधिक मात्रा में गेहूं आवंटित करने का आग्रह किया है। उनके गेहूं और चावल आवंटन के अनुपात में परिवर्तन, जिसे इस वर्ष मई में संशोधित किया गया था।

14 मई को, केंद्र ने गेहूं और चावल के अनुपात में 60:40 से 40:60 और कुछ राज्यों में 75:25 से 60:40 में बदलाव की घोषणा की थी। गेहूं और चावल आवंटन के अनुपात में बदलाव के कारण एनएफएसए के तहत 10 राज्यों- बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के गेहूं आवंटन में कमी आई है। अब, यूपी और गुजरात दोनों ने केंद्र से अपना गेहूं आवंटन बढ़ाने के लिए कहा है।

यूपी सरकार के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पहले, यूपी को एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था, जिसे अब 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल में बदल दिया गया है।”

अधिकारी ने कहा, ‘राज्य सरकार ने केंद्र से हमारे पुराने अनुपात को बहाल करने को कहा है।

गुजरात सरकार की ओर से भी ऐसी ही मांग की गई है। गुजरात सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘पहले गुजरात को एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल मिलता था, जिसे अब 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है। हमने खाद्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि हमारे गेहूं आवंटन को संशोधित करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल तक संशोधित किया जाए।

अधिकारी ने कहा, “केंद्र हमारी मांग पर गौर करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि अगले महीने से इसे बदल दिया जाएगा।”
4 मई को, केंद्र ने सितंबर 2022 तक शेष पांच महीनों के लिए PMGKAY के तहत गेहूं आवंटन में कटौती की घोषणा की थी। उस कटौती से 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बचत होने का अनुमान है।