Noida News: स्कूलों की बढ़ती फीस पर चले बुलडोजर.. अभिभावकों ने प्रदर्शन कर योगी सरकार से की मांग

नोएडा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के निजी स्कूलों में फीस में बढ़ोत्तरी (Private School Fee Hike) को लेकर प्रदर्शनों लिहाजा स्कूलों की बढ़ी फीस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभिभावकों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। अभिभावको ने योगी सरकार का सिंबल बन चुके बुलडोजर के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने शिक्षा माफियाओं पर बुलडोज़र चलाने की सरकार से की मांग की है।

प्रदर्शन में मौजूद पैरंट्स का कहना है अभी तक कोरोना की महामारी से ऊबर नहीं पाए हैं। बहुत से पैरंट्स की नौकरी नहीं है तो बहुत का काम-धंधा नहीं चल रहा है। ऐसे में सरकार को पैरंट्स को राहत देनी चाहिए थी लेकिन उसने तो चुनाव खत्म होते ही फीस वृद्धि का निर्णय लेकर पैरंट्स की कमर तोड़ने का काम कर दिया है।

कोरोना काल में लगाई गई थी रोक
कोविड काल में यूपी सरकार की ओर से निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी गई थी। इस बढ़ोत्तरी को शासन की ओर से बहाल कर दिया गया है। इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड तमाम निजी स्कूलों में 2022-23 सेशन से नियमानुसार फीस में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, सरकार ने स्कूल प्रशासन को फीस में संतुलित वृद्धि करने को ही कहा है। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी गई हैं।

यूपी सरकार ने फीस बढ़ाने की अनुमति
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को सत्र 2022-23 में फीस में 10 फीसदी तक वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि का आधार कोरोना काल से पहले का रहेगा। सत्र 2019-20 में स्कूलों की जो फीस थी, स्कूल उसमें ही वृद्धि कर सकेंगे। हालांकि सरकार ने फीस को लेकर कोई आपत्ति होने पर जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत करने का विकल्प भी दिया है। प्रदेश सरकार के इस आदेश का पैरंट्स असोसिएशन व अभिभावकों ने विरोध कर रहे हैं।

पंजाब में लगी है फीस वृद्धि पर रोक
विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि पर रोक लगा दी है। भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों के फीस वृद्धि संबंधी मांग को ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ, बढ़ती महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फीस वृद्धि के मामले ने अभिभावकों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अभिभावकों का कहना है कि फीस में मनमानी बढ़ोत्तरी की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।