प्रस्तावित धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रुड़की में एक प्रस्तावित धर्म संसद पर उत्तराखंड सरकार से सवाल किया और इस संबंध में किए जा रहे निवारक और सुधारात्मक उपायों पर राज्य के मुख्य सचिव से एक हलफनामा मांगा।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसी स्थितियों में क्या करने की जरूरत है, इस पर पहले से ही अदालती फैसले थे और राज्य को केवल इसे लागू करने की जरूरत है। “आपको केवल पहले से मौजूद दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। क्या आप इसका पालन कर रहे हैं या नहीं, यही आपको हमें जवाब देना है, “पीठ में जस्टिस अभय एस ओका और सीटी रविकुमार भी शामिल हैं।

“और इसके बावजूद, अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको सुधारात्मक उपाय करने होंगे,” यह कहा।

राज्य ने कहा कि उसने निवारक उपाय किए थे और अतीत में इसी तरह की घटनाएं होने पर जांच की थी। “नहीं, जांच ही नहीं। आपको इस गतिविधि को रोकना होगा, ”जस्टिस खानविलकर ने वकील से कहा। पीठ ने टिप्पणी की कि अगर कुछ होता है तो वह मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के लिए कहेगी।

अदालत ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित एक धर्म संसद के खिलाफ एक याचिका भी ली और राज्य के वकील से एक हलफनामे में यह बताने को कहा कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए।

हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि राज्य ने ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। एक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के बाद, इसने कार्रवाई भी की थी, राज्य ने समझाया।

तब जस्टिस खानविलकर ने कहा, “ये घटनाएं अचानक नहीं, रातों रात होती हैं। इनकी घोषणा काफी पहले कर दी जाती है। स्थानीय पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अप्रिय घटना न हो। और क्या वे कदम उठाए गए हैं, आप उसे समझाएं।”