उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियोें को निर्देशित किया है कि किसानों के दुग्ध मूल्य का भुगतान समय से उनके खाते में कराया जाए और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाए जाने विषयक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के लिए ‘‘उपभोक्ता बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और वितरण बढ़ाने’’ की नीति अपनाकर बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के विभिन्न कार्यों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाए और ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय अपनाकर होने वाले लाभों के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही पराग संघों का भी सहयोग लिया जाय।
दुग्ध विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल दिशा-निर्देशन में उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम होने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के सपने को साकार करने में दुग्ध विकास विभाग अपनी महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने दुग्ध विभाग विभाग की अहम भूमिका होनी चाहिए।
मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, पीसीडीएफ द्वारा दुग्ध उपार्जन, कार्यरत समितियां, तरल दुग्ध विक्रय, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना, दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम तथा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में दुग्ध आयुक्त श्री शशिभूषण लाल सुशील, प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ श्री कुणाल सिल्कू, दुग्ध विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिन्हा, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार यादव, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक श्री विवेक कुशवाहा तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री विजय बहादुर उपस्थित थे।
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