मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करने व रोजगार सृजन में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना काफी मददगार

मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को राज्य सरकार प्रभावी ढंग से संचालित कर रही है। यह योजना प्रदेश में आगामी वर्ष 2025 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा का उद्देश्य मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता, विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना एवं भूमि व जल का उपजाऊ उपयोग करने के साथ ही मूल्य संवर्द्धित श्रृंखला का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य निकासी के बाद के प्रबन्धन व गुणवत्ता में सुधार के साथ ही मछुओं व मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करना व रोजगार सृजन करना है।
मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत मछुआ, मत्स्य पालक, मछली कार्यकर्ता एवं मत्स्य विक्रेता, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, मात्स्यिकी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह, मात्स्यिकी क्षेत्र की सहकारी समितियां, मात्स्यिकी क्षेत्र के संघ, उद्यमी एवं निजी फर्म, फिशफार्मर प्रोड्यूशर आर्गेनाईजेशन/कम्पनीज, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं निःशक्तजन, राज्य सरकार की कार्यान्वयन संस्थायें तथा राज्य मात्स्यिकी विकास बोर्ड आदि लाभार्थी हो सकते हैैं।
इस प्रकार यह योजना मा0 प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा करने में अहम सहभागिता निभा सकती है।