लोकसभा अध्यक्ष: 2023 तक ‘एक राष्ट्र, एक विधायी मंच’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि सभी विधानसभाओं की कार्यवाही – संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्यवाही 2023 तक एक मंच पर उपलब्ध होगी।

बजट सत्र के समापन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बिड़ला ने कहा: “हम सभी राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही को एक मंच पर लाने पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इसे 2023 तक कर पाएंगे।”

उन्होंने कहा कि मंच जनता को बहुत सारी जानकारी प्रदान करेगा। बिड़ला ने कहा, “इसके अलावा, हमारा प्रयास मेटाडेटा के माध्यम से सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना है ताकि लोग सदन की कार्यवाही तक पहुंच सकें।” उन्होंने कहा कि यह 2023 तक भी उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में मंच पर केवल लिखित कार्यवाही ही उपलब्ध होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नया पोर्टल ‘ऐप’ नहीं है और राज्य विधानसभाओं का सीधा प्रसारण इस पर उपलब्ध नहीं होगा।

इस तरह के मंच का विचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर, 2021 को 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में रखा था।

“मेरे पास ‘वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म’ नामक एक विचार है। क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय प्रणाली को आवश्यक तकनीकी बढ़ावा देता है, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करता है। हमारी विधायिकाओं के लिए सभी संसाधन इस पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए और केंद्र और राज्य विधानसभाओं को पेपरलेस मोड में काम करना चाहिए, ”मोदी ने कहा था।