इमरानिनिरा खांडी – पाक के ‘भविष्य’ पीएम, भारत से 47 साल पीछे

पाकिस्तान अपने इंदिरा गांधी पल को देख रहा है। इस पल को विशेष रूप से इमरान खान द्वारा इस्लामी देश में लाया गया है। कई लोग उस असंवैधानिक खेल से चकित हैं जो इमरान खान ने अभी हाल ही में पाकिस्तान में खेला है। रविवार को, पाकिस्तानी पीएम ने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट को स्थगित करने के लिए नेशनल असेंबली के अध्यक्ष पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अध्यक्ष ने अनुच्छेद 5 (राज्य के प्रति वफादारी) का हवाला देते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

मूल रूप से, इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। हालांकि अब पाकिस्तान का विरोध भड़क गया है. नेशनल असेंबली भंग कर दी गई है, और चुनाव 90 दिनों में होने वाले हैं। यह देखना बाकी है कि पाकिस्तानी सेना और सुप्रीम कोर्ट इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वे ऐसी कार्रवाई करते हैं जो इमरान खान की योजना को बिगाड़ सकती है।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 6 को पीएम और नेशनल असेंबली के स्पीकर पर थमा दिया जाएगा। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 में “उच्च राजद्रोह” का उल्लेख है। मूल रूप से, इमरान खान ने बहुमत खोने के बावजूद, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए नेशनल असेंबली के अध्यक्ष का इस्तेमाल किया। प्रथम दृष्टया यह उनके अनुच्छेद 6 के उल्लंघन के बराबर है।

इमरान का इंदिरा मोमेंट

भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और इमरान खान में काफी समानता है। वास्तव में, जहां इमरान खान ने सत्ता से बाहर होने की शर्मिंदगी का सामना न करने के लिए संसद को भंग कर दिया है, वहीं इंदिरा गांधी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए देशव्यापी आपातकाल लगा दिया।

इंदिरा शासन की एक स्थायी विरासत 1975 से 1977 तक आपातकाल लागू करना है। इस आदेश ने प्रधान मंत्री को डिक्री द्वारा शासन करने का अधिकार दिया, जिससे चुनाव रद्द कर दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया। अधिकांश आपातकाल के लिए, इंदिरा गांधी के अधिकांश राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था और प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। उस समय से कई अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूचना मिली, जिसमें संजय गांधी के नेतृत्व में सामूहिक जबरन नसबंदी अभियान भी शामिल था।

इंदिरा गांधी को भी इमरान खान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। आप देखिए, 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी चुनावी कदाचार की दोषी थीं और उन्हें छह साल के लिए सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित किया गया था। इंदिरा ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन पूरी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के हाथों का मोहरा बनने से इनकार करने के एक दिन बाद, उन्होंने एक क्रूर राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगाया।

पाकिस्तान के भावी प्रधान मंत्री एक इंदिरा प्रोटोटाइप

इमरान खान, निकट भविष्य के लिए, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में बने रहेंगे। यह तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रीय चुनाव नहीं हो जाते। हालाँकि, सेना बस हस्तक्षेप कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को खारिज कर सकता है, इस मामले में इमरान खान का करियर 90 दिनों के कार्यकाल से बहुत पहले खत्म हो सकता है जब तक कि चुनाव पूरा नहीं हो जाता।

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इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इमरान खान, जितने भी दिन प्रधान मंत्री के रूप में बने रहेंगे, इंदिरा गांधी की नकल करेंगे। उसने भी संसद और लोगों के विश्वास के बिना सत्ता हथिया ली। प्रधान मंत्री के रूप में उनका बने रहना अवैध और असंवैधानिक था, काफी हद तक इमरान खान के सत्ता में आने जैसा था।

पाकिस्तानी शायद अपने जीवन का सबसे काला समय देखने वाले हैं। तख्तापलट की संभावना है; एक लंबा संवैधानिक संकट; और इमरान खान निरंकुश नेता के रूप में निडर हो रहे हैं। 47 साल बाद, पाकिस्तान में रहता है इंदिरा गांधी का भूत।