Yogi Sarkar 2: क्या यूपी में छात्रों को मिलते रहेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन? जानिए योगी सरकार 2.0 की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने स्मार्टफोन और टैबलेट योजना (Smartphone and Tablet Scheme) को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) की ओर से पिछली बार भी इस प्रकार की घोषणा की गई थी। हालांकि, चुनाव के ठीक पहले 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने उस समय घोषणा की थी कि प्रदेश के 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस किया जाएगा। कोरोना काल में डिजिटल एजुकेशन की महत्ता को देखते हुए योगी सरकार की इस घोषणा को काफी महत्वपूर्ण माना गया।

चुनाव के समय में लगभग तमाम राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप वितरण का दावा किया गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व भाजपा को दोबारा जीत मिली। सत्ता में लौटने के बाद अब छात्रों से किए गए वादों को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। इकाना स्टेडियम में करीब एक लाख छात्रोंको मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की योजना की शुरुआत के बाद अब इसे पूरा कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

सीएम योगी ने अब एक बार फिर इस योजना की समीक्षा की है। उन्होंने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को तेज करने का निर्देश सभी जनपदों के पदाधिकारियों को दिया है। इस कार्य को जनपदों से संबद्ध सांसद और विधायकों की उपस्थिति में कराए जाने को कहा गया है।

हर हाल में एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीद
किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। समीक्षा के क्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुक्रवार यानी एक अप्रैल से शुरू हो गई है। इसके लिए सभी जनपदों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होने देने का निर्देश सीएम ने दिया है।

योगी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गोदाम या खरीद केंद्र भंडारण पर गेहूं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा गेहूं की खरीद हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने का निर्देश दिया गया है। सभी खरीद केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद कराई जाए। किसान को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी का समय शुरू हो गया है। इसलिए, सभी 75 जिलों में जलापूर्ति की सुविधा का परीक्षण कर लिया जाए। सभी हैंडपंप की जांच कर उसे क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

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