1.07 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए सरकार ने संसद से मांगी मंजूरी; उर्वरक सब्सिडी के लिए 15,000 करोड़ रुपये

इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की भी मांग की।

सरकार ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए पूरक मांगों के तीसरे बैच में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये सहित 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी।

लोकसभा में पेश अनुदान की अनुपूरक मांगों के तीसरे बैच के अनुसार 1.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति मांगी जा रही है.

इसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल नकद व्यय और मंत्रालयों/विभागों की बचत से मेल खाने वाले सकल अतिरिक्त व्यय या 50,946 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ी हुई प्राप्तियों से संबंधित प्रस्ताव।

उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के लिए, सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में 14,902 करोड़ रुपये और पूंजी निवेश के लिए 13,049 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की मांग की है। इसमें सहायता अनुदान के रूप में 5,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने दस्तावेज़ के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये भी मांगे।

चार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां हैं- न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)।

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए भी धन की मांग की है, अनुदान के लिए पूरक मांगों के तीसरे और अंतिम बैच ने कहा।

राज्यसभा में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अनुदान की अनुपूरक मांगों, 2021-22, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए बजट 2022-23 भी पेश किया।

2021-22 के लिए केंद्र सरकार का कुल खर्च 37.70 लाख करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) अनुमानित है, जो बजट अनुमान 34.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

2022-23 के लिए, केंद्र सरकार का कुल खर्च 2022-23 के बजट में 39.45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि बजट अनुमान और 2021-22 के संशोधित अनुमान से क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।