झारखंड के ‘सलाहकार’ बजट में पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र पर फोकस

झारखंड सरकार ने गुरुवार को अगले वित्त वर्ष के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया गया। राजस्व प्राप्ति का अनुमान 83,025.16 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 76,273.30 करोड़ रुपये है।

विधानसभा में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार ने पिछले बजट की तुलना में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को लगभग 59 प्रतिशत बढ़ाकर 24,827 करोड़ रुपये कर दिया है। 2022 में पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 15,843.92 करोड़ रुपये था। प्रतिशत के संदर्भ में, कुल बजट के लगभग 16 प्रतिशत से, पूंजीगत व्यय (बीई) बढ़कर कुल बजट का लगभग 24.8 प्रतिशत हो गया है।
सामाजिक क्षेत्र में, उरांव ने कहा कि परिव्यय 37,313 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल 23,003.16 करोड़ रुपये था।

उरांव ने उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जैसी योजनाओं की भी घोषणा की। छात्रों को बिना संपार्श्विक के और “नाममात्र ब्याज दर” पर 10-20 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। कुपोषण को कम करने के प्रयास में एक और बड़ी घोषणा 64 लाख परिवारों को एक रुपये में मासिक एक किलोग्राम दाल देने की थी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में पांच लाख लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटन के अलावा कुल 20 लाख होंगे।

उरांव ने कहा, ‘यह एक परामर्शी बजट है। विकास अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने सुझाव दिया था कि हम दालें शामिल करें, और हम 64 लाख परिवारों को एक रुपये में एक किलोग्राम दाल देंगे।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष से विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदायों तक बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभार्थियों के पहले समूह को पिछले साल उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजा गया था।

अन्य घोषणाओं में शामिल हैं

#सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदकर उसे बायोगैस और खाद में तब्दील करेगी।

दुमका (शिबू सोरेन का लोकसभा क्षेत्र) के दो प्रखंडों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,204 करोड़ रु.

# पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त कमरे के लिए राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये मिलेंगे; इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

# 40 करोड़ रुपये की लागत से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं।

#राज्य के हर घर को 100 यूनिट मुफ्त बिजली।

#तैंतीस नए डिग्री कॉलेज/महिला कॉलेज।