हिजाब आंदोलन सांस्कृतिक इस्लाम नहीं बल्कि राजनीतिक इस्लाम है, और सरकार को इसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए

भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द डाला था। लेकिन ‘धर्मनिरपेक्ष’ भारत आज राजनीतिक इस्लाम का शिकार है और कर्नाटक का हिजाब आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत में, इस्लाम का राजनीतिकरण किया गया है और इस्लाम के अनुयायियों को राजनीतिक लाभ के लिए खुश किया गया है। भारत से राजनीतिक इस्लाम को मिटाने की तत्काल आवश्यकता है, जो सरकार के कड़े कदमों से ही संभव है।

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हिजाब आंदोलन: इस्लामवाद ने शैक्षणिक संस्थानों में अपने पैर जमाए

आज हम एक शारीरिक रूप से विकसित दुनिया में हैं और हर इंसान सीखने और बढ़ने का इच्छुक है। लेकिन इस्लाम के अनुयायी अपनी धार्मिक प्रथाओं को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देते हैं।

कर्नाटक हिजाब आंदोलन इसका स्पष्ट प्रमाण है। इस्लाम में हिजाब अनिवार्य अभ्यास एक बहस का सवाल है, लेकिन कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि कब किसी को हिजाब और किताब (अध्ययन) के बीच चयन करना है।

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इस मुद्दे पर बवाल इस ओर इशारा करता है कि कैसे राजनीतिक इस्लाम शिक्षण संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

धर्मनिरपेक्ष भारत: ‘फतवा राजनीति’ का शिकार

भारत के अल्पसंख्यक समुदाय, यानी मुसलमानों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य जैसे राजनीतिक दलों द्वारा तुष्टिकरण और टोकनवाद के माध्यम से वोट बैंक में बदल दिया गया है। और शाह बानो के मामले पर राजीव गांधी का रुख यह साबित करता है।

क्या यह अच्छा कर रहा है? खैर, राजनीतिक दलों के लिए हाँ। लेकिन इस तरह की राजनीति से देश का कोई भला नहीं हुआ है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के इस तुष्टिकरण और प्रतीकवाद ने ‘फतवा राजनीति’ को जन्म दिया है।

फतवे धीरे-धीरे भारतीय राजनीति के दायरे में आ गए। किस नेता से किस पार्टी को वोट देना है, सब कुछ मस्जिदों से फतवे द्वारा तय किया गया था। इसने बदले में पूरे समुदाय को विकास से रोक दिया।

भारत ने बुखारी और देवबंद का उदय देखा, जिन्होंने इस्लाम का अपहरण कर लिया और इसके बजाय इसका राजनीतिक रूप प्रस्तुत किया।

राजनीतिक इस्लाम और उसके चरण

जब हम एक वैश्विक तस्वीर को देखते हैं, तो यह पता चलता है कि राजनीतिक इस्लाम दो चरणों से गुजर चुका है और वर्तमान में अपने तीसरे चरण में है। भारत इस विकासवाद से अछूता नहीं रहा है। पहला चरण 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब पश्चिमी साम्राज्यवाद ने इस्लाम पर अधिकार कर लिया। अगली शताब्दी में दूसरे चरण की विशेषता तानाशाहों के खिलाफ असंतोष की बढ़ती आवाजों की थी। तीसरा चरण सोवियत संघ के पतन के साथ शुरू हुआ। इसके कारण 2010 के आसपास अरब स्प्रिंग का विद्रोह भी हुआ।

राजनीतिक इस्लाम पर सर्जिकल स्ट्राइक

भारतीय राजनीति की गतिशीलता ने 2013-14 के आसपास बड़े पैमाने पर बहाव देखा जब ‘राष्ट्रवाद’ को केंद्र स्तर पर लाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी भाजपा सरकार की तरह ही कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को खारिज कर दिया। इसने बदले में बहुसंख्यक हिंदू वोटों को समेकित किया और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाया गया।

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राजनीतिक इस्लाम जो भारत में मोहभंग की स्थिति में था, ने हिजाब आंदोलन के मद्देनजर एक पुनरुद्धार देखा। उदारवादियों के साथ इस्लामवादी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वे यह भूल जाते हैं कि जिन देशों ने हिजाब को एक आवश्यकता बना दिया है, वहां महिलाओं की बिगड़ती स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। और यह सही समय है राजनीतिक इस्लाम को कुचलने और सांस्कृतिक इस्लाम को जन-जन तक ले जाने का।

पीएफआई जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पुनरुत्थान की तलाश में हिजाब आंदोलन जैसे मुद्दों को उजागर कर रहे हैं। और ऐसे संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

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इस्लाम का राजनीतिकरण एक खतरनाक घटना है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो रूढ़िवादी मुस्लिम आस्था से बहुत दूर थे, उन्होंने खुद इस्लामिक कार्ड का उपयोग करके एक राष्ट्र का निर्माण किया।

भारत और नई दिल्ली को अब एक स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है कि इस नए भारत में केवल वही बर्दाश्त किया जाएगा जो भारत के विचार का पालन करते हैं और लोकतंत्र के विचार का पालन करते हैं।