क्या बीजेपी उत्तराखंड को यूसीसी की परीक्षा का मैदान बना देगी?

दक्षिणी राज्य कर्नाटक में हिजाब-बुर्का विवाद के बीच, देश भर की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर देख रही है कि भविष्य में ऐसी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाए। जबकि केंद्र इस मुद्दे पर निष्क्रिय रहा है, उत्तराखंड के चुनावी राज्य में भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि यदि फिर से निर्वाचित किया जाता है, तो यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रकार, देवभूमि को यूसीसी और इसके राष्ट्रव्यापी रोलआउट के लिए एक आदर्श परीक्षण मैदान बनाना।

प्रचार प्रक्रिया के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत, उसके पर्यावरण और सीमाओं की सुरक्षा न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, हमारे शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, आगामी भाजपा सरकार कानूनी व्यवस्था के जानकारों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, समाज के प्रमुख लोगों और अन्य हितधारकों की एक समिति बनाएगी।

उन्होंने आगे कहा, “यह समिति उत्तराखंड के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी। यह यूसीसी सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत जैसे विषयों पर समान कानूनों के लिए होगा।

मिसाल कायम करेगा उत्तराखंड

उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उधम सिंह नगर में 2061 तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनने की उम्मीद है। 2001 और 2011 के बीच, उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई है। 2 प्रतिशत अंक की वृद्धि।

उत्तराखण्ड में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हिन्दू जनसंख्या से अधिक है। उत्तराखंड, केरल और हरियाणा उन बड़े राज्यों में से हैं जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

ऐसे में यूसीसी समय की मांग बन गया है। सीएम धामी इसे समझते हैं और दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए देवभूमि की अपार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यता को भी बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड का यूसीसी अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में कार्य करेगा।

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यूसीसी क्या है?

यूसीसी के विरोधियों को समझना चाहिए कि यह भाजपा की मांग नहीं है, बल्कि संविधान में इसका जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है।

एक यूसीसी विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, और अन्य जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी धर्मों के लिए सामान्य कानूनों का एक व्यापक समूह है। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करना है।

इससे पहले नवंबर 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि यूसीसी अनिवार्य है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि “एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठा को हटाकर राष्ट्रीय एकता के कारण में मदद करेगी।”

यूसीसी का मुद्दा एक वैचारिक वादा रहा है जो भाजपा ने देश के मतदाताओं से बार-बार किया है। भाजपा के 2019 के घोषणापत्र में भी, पार्टी ने यूसीसी लाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया।

अगर कोई सरकार है जो यूसीसी को लागू कर सकती है, तो वह वर्तमान मोदी प्रशासन होना चाहिए। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, यूसीसी लाना पीएम मोदी के लिए अगला महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है और 2024 के लोकसभा चुनावों में एक आरामदायक बहुमत हासिल कर सकता है। हालाँकि, उत्तराखंड के किसी भी प्रयोग को सफल बनाने के लिए इसे सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता है।