2012 में, केन्द्रीय विद्यालयों ने मुस्लिम लड़कियों के लिए नया स्कार्फ पैटर्न पेश किया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 4 जुलाई 2012 को देश भर के केंद्रीय विद्यालयों द्वारा “नए वर्दी पैटर्न” को अपनाने की घोषणा की थी।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, इसके छात्रों के लिए ड्रेस कोड में बदलाव 1963 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार हुआ था।

परिवर्तनों में स्कार्फ और पगड़ी के लिए नए पैटर्न थे। 18 मई 2012 को अपनी 92वीं बैठक में केवीएस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों में से “निचले से मेल खाने वाली मुस्लिम लड़कियों के लिए लाल हेमिंग वाला दुपट्टा” था।

प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से जारी एक बयान में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए डिजाइन को “अपने छात्रों के लिए एक विशिष्ट पहचान, आराम और लागत कारकों को ध्यान में रखते हुए” वर्दी के साथ एक समकालीन स्पर्श जोड़ने के प्रयास के रूप में वर्णित किया था।

लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए चेक पेश किए गए। कक्षा IX-XII में लड़कियों के लिए, सलवार को चरणबद्ध रूप से समाप्त करते हुए, पतलून पेश किए गए थे।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने नई वर्दी बनाने में मदद की।

देश भर के 1,248 केंद्रीय विद्यालयों में 14.35 लाख छात्र – 6.55 लाख लड़कियां और 7.79 लाख लड़के – नामांकित हैं।

जबकि नवीनतम श्रेणीवार नामांकन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, 2015 में केंद्रीय विद्यालयों में नामांकित 12.09 लाख छात्रों में से 56,719 मुस्लिम थे, जिनमें 23,621 लड़कियां शामिल थीं।

8 अगस्त, 2012 को नए ड्रेस कोड पर लोकसभा के एक सवाल के जवाब में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा था कि “केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के लिए वर्दी के नुस्खे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है”।

“यह केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा स्वयं किया जाता है जो एक स्वायत्त निकाय है। हालांकि, केवीएस ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपने छात्रों के लिए एक नई वर्दी पेश की है ताकि एक अलग पहचान दी जा सके। 1963 के बाद पहली बार ड्रेस कोड में बदलाव किया गया है।