केंद्रीय बजट 2022: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 13,134 करोड़ रुपये आवंटित किए

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2022-23 में 635 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2021-22 में 584 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो पिछड़े वर्गों और विकलांग लोगों के कल्याण को पूरा करता है, को केंद्रीय बजट 2022-23 में 13,134 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वित्त वर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 11,922 करोड़ रुपये और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के लिए 1212 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

2022-23 के बजट में तीन राष्ट्रीय आयोगों – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए 56 करोड़ रुपये का आवंटन देखा गया, जबकि 2021-22 के लिए 49 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

हालाँकि, मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ जैसे आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए समर्थन (SMILE), DNT/NT/SNTs (SEED) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही (PM DAKSH) योजना और स्वयं मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए रोजगार योजना में बजट में कटौती देखी गई।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजट 2022-23 में 969.50 रुपये आवंटित किया गया था, जो 2021-22 में 1,395 करोड़ रुपये से कम है।

स्वायत्त निकाय – नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस डिसेबिलिटी स्टडीज, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन साइन लैंग्वेज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इनक्लूसिव एंड यूनिवर्सल डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट टू नेशनल इंस्टीट्यूट्स – अगले वित्तीय वर्ष के लिए 431 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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