कर्नाटक: एसडीपीआई ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध किया, इसे ‘असंवैधानिक’ बताया

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वे धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के भाजपा नीत सरकार के कदम का विरोध करेंगे और इसे असंवैधानिक कदम करार देंगे। बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, एसडीपीआई के राज्य प्रमुख अब्दुल मजीद ने कहा कि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किसी व्यक्ति को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है।

राज्य विधान परिषद से अभी तक धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी नहीं मिलने के कारण, कर्नाटक सरकार कानून लाने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने हाल ही में कहा था कि सरकार राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करेगी।

“अगर किसी की पहचान किसी दलित को धर्मांतरित करने के लिए की जाती है, तो सरकार उसे 3 से 10 साल की कैद के साथ थप्पड़ मारेगी; लेकिन अगर आप दलित समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार के उपायों को देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दलितों पर बार-बार होने वाले हमलों के बावजूद – अपमानजनक टिप्पणियों और सामाजिक बहिष्कार सहित – यह सरकार केवल भावुक और संविधान विरोधी प्रतिबंध लगा रही है, ”मजीद ने कहा।

“ईसाइयों पर कई हमले हुए हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 2021 में ईसाईयों के खिलाफ धर्मांतरण के आरोप में फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं।

धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण विधेयक, 2021, जिसे आमतौर पर धर्मांतरण विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है, विधानसभा द्वारा पिछले महीने बेलगावी में आयोजित अपने शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था।

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