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अयोध्या केस पर फैसला आने का बाद सुरक्षा एजेंसियां सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, वीचैट, इन्टाग्राम या अन्य पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में यदि आप भी किसी वॉट्सऐप ग्रुप को एडमिन हैं और चाहते हैं कि उसमें केस से जड़े कोई मैसेज, फोटो, वीडियो या अन्य दूसरी फाइल नहीं आए, तब तुरंत उस ग्रुप की सेटिंग को बदल लें। यदि ग्रुप में केस से जुड़ी कोई निगेटिव एक्टिविटी होती है तब उसके लिए एडमिन को जिम्मेदार माना जाएगा।
वॉट्सऐप ग्रुप में ये सेटिंग करें अप्लाई
> सबसे पहले आपने जो वॉट्सऐप ग्रुप बनाया है उसे ओपन करें।
अब तीन डॉट पर टैब करके Group info पर टैप करें।
![ayodhya verdict allahabad high court judgement change whatsapp groups settings (2)](https://visuals.dbnewshub.com/bhaskar/cms-assets/richtext-editor/images/ayodhya_verdict_allahabad_high_court_judgement_change_whatsapp_groups_settings_2_0.jpg)
> अब तीन डॉट पर टैब करके Group info पर टैप करें।
![ayodhya verdict allahabad high court judgement change whatsapp groups settings (2)](https://visuals.dbnewshub.com/bhaskar/cms-assets/richtext-editor/images/ayodhya_verdict_allahabad_high_court_judgement_change_whatsapp_groups_settings_3_0.jpg)
> यहां आपको Group settings का ऑप्शन नजर आएगा।
![ayodhya verdict allahabad high court judgement change whatsapp groups settings (2)](https://visuals.dbnewshub.com/bhaskar/cms-assets/richtext-editor/images/ayodhya_verdict_allahabad_high_court_judgement_change_whatsapp_groups_settings_4_0.jpg)
> यहां Edit group info और Send messages पर जाकर Only admins सिलेक्ट करें।
![ayodhya verdict allahabad high court judgement change whatsapp groups settings (2)](https://visuals.dbnewshub.com/bhaskar/cms-assets/richtext-editor/images/ayodhya_verdict_allahabad_high_court_judgement_change_whatsapp_groups_settings_5_0.jpg)
> यदि ग्रुप में आपके अलावा कोई एडमिन है तब Edit group admins पर जाकर उन्हें कुछ समय के लिए हटा दें।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने शनिवार को अयोध्या केस पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 45 मिनट तक फैसला पढ़ा और कहा कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और इसकी योजना 3 महीने में तैयार की जाए। कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और कहा कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए।
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