एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट से सुधा भारद्वाज को दी गई डिफॉल्ट जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया

एनआईए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ अपील का उल्लेख किया।

तत्काल सूची की मांग करते हुए उन्होंने अदालत से कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश आठ दिसंबर से प्रभावी होगा। अदालत ने कहा कि वह इस पर गौर करेगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत इस आधार पर दी थी कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनकी नजरबंदी एक सत्र अदालत द्वारा बढ़ा दी गई थी, जिसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं थी।

एचसी ने कहा कि जब एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत नामित एक विशेष अदालत पुणे में मौजूद थी, सत्र न्यायाधीश के पास निर्धारित 90 दिनों से अधिक की हिरासत बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसने निर्देश दिया कि उसे जमानत की शर्तों और उसकी रिहाई की तारीख तय करने के लिए 8 दिसंबर को विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

हालांकि, इसने वरवर राव, सुधीर धवले, वर्नन गोंजाल्विस, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत और अरुण फरेरा द्वारा दायर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मामले में गिरफ्तार किए गए 16 कार्यकर्ताओं में भारद्वाज पहले ऐसे हैं जिन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई है। कवि-कार्यकर्ता वरवर राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। जेसुइट पुजारी स्टेन स्वामी की इस साल 5 जुलाई को मेडिकल जमानत का इंतजार करते हुए एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।

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