नई सहकारी नीति: केंद्र ने हितधारकों को लिखा

केंद्र ने नई सहकारी नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें नव निर्मित सहकारिता मंत्रालय प्रमुख हितधारकों को सुझावों के लिए लिख रहा है।

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में नई नीति के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार और सहकारी संघों सहित विभिन्न हितधारकों को पत्र लिखकर उनके विचार और सुझाव मांगे हैं।

सूत्र ने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद नई नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कदम गृह मंत्री अमित शाह, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, के दो महीने बाद आया है, उन्होंने घोषणा की कि उनका मंत्रालय एक नई सहकारी नीति तैयार करेगा।

“हमने तय किया है कि एक नई सहकारी नीति जल्द ही जारी की जाएगी। अटल जी पहले 2002 में लाए थे, अब मोदी जी 2021-22 में लाएंगे।’

सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति मार्च 2002 में तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा लाई गई थी।

इस बीच, मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, शाह ने कहा, “बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक प्रभावी नियामक तंत्र हो, ताकि कानून के अनुरूप हो सके। बदलती आर्थिक नीतियों, प्रबंधन को समितियों के सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने और जमाकर्ताओं और समितियों के शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए।

इस साल जुलाई में, केंद्र ने सहकारिता विभाग को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से अलग कर दिया और शाह के पहले मंत्री के रूप में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। इसका उद्देश्य “देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा” प्रदान करना है।

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