झारखंड ने सोरेन हाउस को ‘विरासत भवन’ के रूप में विकसित करने के लिए निविदा मंगाई

झारखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सुप्रीमो शिबू सोरेन के सरकारी आवास को ‘विरासत भवन’ में बदलने के लिए 4.59 करोड़ रुपये खर्च करेगी। झारखंड भवन निर्माण विभाग के ई-प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक विज्ञापन में “नवीनीकरण और बहाली” कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं।

तीन बार के सीएम सोरेन वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, जो पिछले आम चुनाव में अपने गृह क्षेत्र दुमका से हार गए थे। अर्जुन मुंडा सरकार के कार्यकाल के दौरान झारखंड राज्य के लिए आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए एक विरासत भवन नामित किया जाने वाला आवास उन्हें आवंटित किया गया था।

सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन फिलहाल झारखंड के सीएम हैं.

मंगलवार के नोटिस में कहा गया है कि “माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिबू (शिबू) सोरेन निवास मोराबादी रांची में विरासत भवन के रूप में मुख्य भवन का नवीनीकरण और बहाली” छह महीने में पूरा हो जाएगा।

भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार ने कहा कि निर्णय राज्य सरकार ने नहीं बल्कि विभाग द्वारा शुरू किया गया था। ”

सरकार चाहती थी कि सोरेन के आवास को एक ऐसी जगह में बदल दिया जाए जहां अलग राज्य पाने के लिए उनके आजीवन संघर्ष को दर्शाया जाए। इसमें झारखंड आंदोलन से संबंधित साहित्य, चित्र और कलाकृतियां शामिल होंगी। भवन विभाग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा और क्रियान्वयन अलग विभाग करेगा।

कथित साहूकारों द्वारा अपने पिता की हत्या के बाद सोरेन सबसे पहले आदिवासी भूमि के विरोध में राजनीति में शामिल हुए। 1972 में उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर झामुमो का गठन किया। वह पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री बने। 2006 में, उन्हें अपने निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था।

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