केरल सरकार बिना टीकाकरण वाले कोविड रोगियों का मुफ्त इलाज नहीं करेगी: पिनाराई विजयन

ओमिक्रॉन संस्करण से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर अधिक लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केरल सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह उन कोविड -19 रोगियों को मुफ्त इलाज नहीं देगी, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।

एक समीक्षा बैठक के बाद, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उन रोगियों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जाएगा जो राज्य के कोविड नियंत्रण उपायों में सहयोग नहीं करते हैं। “सरकार उन लोगों के लिए इलाज का खर्च वहन नहीं करेगी जिन्होंने वैक्सीन शॉट नहीं लिया है। जो लोग एलर्जी या किसी बीमारी के कारण टीका लेने से हिचकते हैं, उन्हें सरकारी सेवा में डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए,” उन्होंने कहा।

विजयन ने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें इस डॉक्टर का प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टीका नहीं लगाया जाता है, तो उन्हें हर हफ्ते आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें खुद खर्च वहन करना पड़ता है। परीक्षण रिपोर्ट अधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

यह कार्यालय जाने वालों के लिए भी अनिवार्य है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उठाए गए कदमों से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

बैठक में, विजयन ने स्वास्थ्य विभाग को ओमाइक्रोन संस्करण से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर सतर्कता बरतने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के यात्रा इतिहास की हवाई अड्डों पर बारीकी से जांच की जानी चाहिए और प्रोटोकॉल के अनुसार कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्वशासी निकायों के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें. एक दिसंबर से 15 दिनों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।

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