दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा, व्यवसायी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में हैदराबाद के व्यवसायी सतीश बाबू सना के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।

सना, जिनके आरोपों ने 2018 में सीबीआई के भीतर एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया था, ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एजेंसी के पास उनके खिलाफ “संस्थागत पूर्वाग्रह” है क्योंकि उन्होंने डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत की थी – कुरैशी भ्रष्टाचार मामले के तत्कालीन जांच अधिकारी। और एक जबरन वसूली की मांग के खिलाफ, जो तत्कालीन उच्च पदस्थ सीबीआई अधिकारी के नाम पर की गई थी। 2019 में, सना, शुरू में अभियोजन पक्ष की गवाह, को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने सना की आवाज का नमूना लेने के सीबीआई के आवेदन को कुरैशी की कॉल के साथ तुलना करने के लिए अनुमति दी थी, जिसे आयकर विभाग ने कथित रूप से इंटरसेप्ट किया था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सोमवार को सना की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एजेंसी के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी, उन्होंने कहा कि उनकी आवाज का नमूना एकत्र किया जा सकता है और जांच के लिए भेजा जा सकता है। अदालत ने कहा, “हालांकि, यह याचिका के परिणाम के अधीन होगा कि क्या उक्त आवाज का नमूना गवाह के रूप में दर्ज किया गया है या एक आरोपी के रूप में,” अदालत ने कहा।

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