ईडी, सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने के अध्यादेशों के खिलाफ टीएमसी ने राज्यसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश किए

रविवार को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित दो अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रमुख का दो साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, केंद्र सरकार लगातार तीन वर्षों के लिए अपने कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाएँ।

अध्यादेश दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम में संशोधन करते हैं, जो सीबीआई के लिए मूल कानून है, और केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, जो ईडी निदेशक की नियुक्ति को कवर करता है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश के मार्ग पर आपत्ति जताई थी, ऐसे समय में जब संसद का शीतकालीन सत्र मुश्किल से दो सप्ताह दूर था।

ईडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल का विस्तार करने के लिए सरकार ने अध्यादेशों के माध्यम से संशोधित किए गए दो कानूनों के लिए सोमवार को पार्टी ने दो अलग-अलग वैधानिक प्रस्ताव पेश किए।

“दो बेशर्म अध्यादेशों ने ईडी और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को 2 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है #संसद का शीतकालीन सत्र अब से दो सप्ताह बाद शुरू हो रहा है। निश्चिंत रहें, विपक्षी दल भारत को एक निर्वाचित निरंकुशता में बदलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ”टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने ट्वीट किया।

सूत्र बताते हैं कि इस तरह के प्रस्ताव संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अन्य विपक्षी दलों द्वारा दायर किए जाएंगे।

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