कॉर्बेट मामला: उत्तराखंड ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश

भारतीय वन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के जांच छोड़ने के कुछ दिनों बाद उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के कथित मामले में अब सतर्कता जांच की जाएगी।

“कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बफर जोन में किए गए अवैध निर्माण में अधिकारियों की कथित भूमिका की अब सतर्कता जांच का आदेश दिया गया है। एक वन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सतर्कता विभाग जांच करेगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट जमा करेगा।

चतुर्वेदी – एक मैगसेसे पुरस्कार विजेता – को 2 नवंबर को वन बल के प्रमुख राजीव भर्तारी द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, मुख्य वन्यजीव वार्डन जेएस सुहाग ने दावा किया कि उन्होंने तब तक अतिरिक्त प्रधान वन संरक्षक बीके गंगटे को आईओ के रूप में नियुक्त किया है। गंगटे ने इस आधार पर जांच करने से इनकार किया कि चतुर्वेदी को जांच का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। पिछले हफ्ते चतुर्वेदी ने भी अपनी नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों का हवाला देते हुए जांच छोड़ दी थी।

8 सितंबर को, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दिल्ली एचसी में दायर एक रिट याचिका के बाद एक समिति का गठन किया, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पखराउ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और कालागढ़ एफआरएच के बीच अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कार्रवाई की अनुशंसा की।

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