नए स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्तर पर 134 डायग्नोस्टिक टेस्ट नि:शुल्क : मंडाविया

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को नए लॉन्च किए गए फ्लैगशिप पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की रूपरेखा तैयार की और कहा कि 2025 तक कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर 134 से अधिक प्रकार के डायग्नोस्टिक परीक्षण मुफ्त में पेश किए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के मुताबिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 63 परीक्षण; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 97 और जिला अस्पताल स्तर पर 134 टेस्ट होंगे.

64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ – स्वास्थ्य सेवा मिशन की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में एक जनसभा में नए मिशन की शुरुआत की.

“…जिला स्तर पर 134 विभिन्न प्रकार के परीक्षण मुफ्त में किए जाएंगे जिससे न केवल लागत की बचत होगी बल्कि गरीब लोगों के लिए अनावश्यक असुविधा भी कम होगी। दूसरे, एशिया में पहली बार, व्यापक चिकित्सा सुविधाओं वाले दो कंटेनर-आधारित अस्पतालों को हर समय तैयार रखा जाएगा, जो देश में किसी भी आपदा या आपदा का जवाब देने के लिए रेल या हवाई मार्ग से तेजी से जुटाए जा सकते हैं, ”मंडाविया ने कहा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिला स्तर पर सभी 730 जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. “राज्य स्तर पर, पांच क्षेत्रीय शाखाएँ और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 20 महानगरीय इकाइयाँ। और राष्ट्रीय स्तर पर, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) की स्थापना की जाएगी, ”मंत्रालय ने कहा।

इसने कहा कि मिशन का दूसरा घटक व्यापक निदान और उपचार सुविधाओं का निर्माण है। जिला स्तर पर 17,788 नये ग्रामीण स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। 11,024 नए शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे; 5 लाख से अधिक आबादी वाले 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।

मिशन का तीसरा घटक व्यापक महामारी अनुसंधान पर होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रकाश डाला। “जिला स्तर पर, मौजूदा 80 वायरल डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च लैब्स को मजबूत करने का काम किया जाएगा। राज्य स्तर पर, 15 नई जैव-सुरक्षा स्तर III प्रयोगशालाएं संचालित की जाएंगी, ”यह कहा।

इसने आगे बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर, चार नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान संचालित किए जाएंगे; और डब्ल्यूएचओ दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान मंच (डिजिटल) भी स्थापित किया जाएगा।

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