महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य राज्यों पर कोल इंडिया का 20,000 करोड़ रुपये बकाया है

पिछले कुछ दिनों में, विपक्ष द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को कोयले की कमी के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब, यह पता चला है कि राज्य सरकारें, जिन पर कोल इंडिया लिमिटेड को 20,000 करोड़ रुपये का भारी बकाया है, केंद्र सरकार को अपनी विफलता के अपराधबोध में शामिल करने की कोशिश कर रही थी।

राज्यों का कोल इंडिया लिमिटेड का 20,000 करोड़ रुपये बकाया है

अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कई बार याद दिलाने के बावजूद, विभिन्न राज्यों को कोल इंडिया लिमिटेड, सरकार के स्वामित्व वाली कोयला खनन और रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन को कुल 19,900 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। डिफॉल्टर राज्यों की कुल संख्या 10 है, जिसमें पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। CNN-News18 से बात करते हुए, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकारों के साथ एक ऋण दायित्व के रूप में समाप्त होने वाले धन का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद, केंद्रीय स्वामित्व वाली CIL ने उन्हें कोयले की आपूर्ति बंद नहीं की है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि विभिन्न राज्यों ने जून में कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति से इनकार कर दिया था जब केंद्र इसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा रहा था।

अधिकारियों ने आगे विस्तार से बताया कि मानसून और विस्तारित वर्षा के कारण आपूर्ति श्रृंखला में देरी ने कोयले की आपूर्ति को कैसे प्रभावित किया, जिससे देश में कमी की अफवाह फैल गई। सरकार ने देश में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 350 से अधिक ट्रेन रेक तैनात किए हैं।

भारी कर्ज के अलावा, एक अन्य कारक, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कोयले की कीमतों में तीन से चार गुना बढ़ोतरी, कोयले की कमी की धारणा के पीछे बड़ा कारण था। चूंकि बहुत सारे कोयला संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले का उपयोग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि सीधे कारखानों को प्रभावित करती है।

राज्यों द्वारा बकाया राशि के बारे में अनुस्मारक अनसुना कर दिया गया

कोयला मंत्रालय द्वारा राज्यों को उनके बकाया का भुगतान करने के लिए भेजे गए अनुस्मारक के बारे में जानकारी साझा करते हुए, अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस साल जनवरी, अप्रैल और मई में भेजा गया था। इसके अलावा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी भुगतान के संबंध में राज्य सरकारों को व्यक्तिगत रूप से लिखा था। कोयला मंत्रालयों के अलावा, भारत में राज्यों पर बिजली वितरण कंपनियों का कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये बकाया है, जो हमेशा देश में एक बड़े बिजली संकट में स्नोबॉल करने की क्षमता रखते हैं।

राज्य सरकारें उत्पादन में बाधा डाल रही हैं

अधिकारियों ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को अपनी कोयला खदानों के संचालन के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है। झारखंड और राजस्थान दो प्रमुख राज्य हैं जिनकी सरकारों ने राज्य में बिजली उत्पादन को रोक दिया है। इन दोनों में से अकेले झारखंड की खदानों में 34,000 मिलियन टन का उपयोग करने की क्षमता है।

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विपक्ष अनिश्चितता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है

हाल ही में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा करके देश में अनिश्चितता और अराजकता का माहौल बनाया कि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री का दावा अजीब था क्योंकि केवल दो साल पहले उनकी पार्टी ने दिल्ली में कोयले के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। इसी तरह, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दावा किया कि पंजाब में तीन ताप बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है। इन गैरजिम्मेदाराना बयानों ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया। अंत में, बिजली मंत्री को खुद आगे आना पड़ा और इस मुद्दे के बारे में सभी फर्जी अफवाहों को रोकना पड़ा।

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तथ्य विपक्ष के दावों का समर्थन नहीं करते

फिलहाल केंद्र सरकार की आपूर्ति पांच दिनों तक कोयला संयंत्र चलाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला की गड़बड़ी को ठीक करने के प्रयास जारी हैं और 5 दिनों की यह अवधि एक पखवाड़े में बढ़ाकर पंद्रह दिन कर दी जाएगी। भारत ने इस साल अप्रैल-सितंबर में 315 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले साल के 282 मिलियन टन से 12 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। इस साल के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष में भारत को कोयला संकट का सामना करने का कोई रास्ता नहीं है।

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अगर किसी और पर व्यक्तिगत विफलता को दोष देना एक कला है, तो भारत में राज्य सरकारें इसके पिकासो हैं। ऐसे समय में जब भारत अक्षय और गैर-नवीकरणीय दोनों क्षेत्रों में अपनी बिजली क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है, इस तरह की अफवाहों से विपक्षी दलों को थोड़े समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को खराब कर रहा है।