लखीमपुर मौतें: हरीश साल्वे यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा, जिसमें तीन अक्टूबर को आठ लोग मारे गए थे।

5 अक्टूबर को, यूपी के दो वकीलों शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर घटना की अदालत की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पत्र ने अदालत से इसे एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में मानने और जांच का आदेश देने का आग्रह किया ताकि दोषियों को “न्याय के कटघरे में लाया जा सके”।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की, जिसमें उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद राज्य की ओर से पेश हुईं। हालाँकि, जैसे ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और स्थिति रिपोर्ट मांगी, साल्वे को हाई-स्टेक मामले में जानकारी दी गई।

सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने गुरुवार देर रात साल्वे के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया.

पहले के हाई-प्रोफाइल मामलों में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ज्यादातर यूपी के लिए हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले और नए नागरिकता कानून के विरोध से संबंधित मामलों में शामिल किया गया था। हाथरस मामले में पिछले साल साल्वे उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से पेश हुए थे और 19 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार और हत्या की केंद्रीय जांच की मांग की थी।

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