सरकार का वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव

केंद्र ने वन कानूनों को उदार बनाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्रस्तावित संशोधन भी अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को बढ़ाकर और “प्राचीन वनों” को बनाए रखते हुए वन संरक्षण के लिए कड़े मानदंड रखता है, जहां किसी भी परिस्थिति में किसी भी गैर-वानिकी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मंत्रालय ने सभी राज्यों को प्रस्तावित संशोधनों की एक प्रति 2 अक्टूबर को भेजी, जिसमें 15 दिनों के भीतर उनकी आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। सूत्रों ने कहा कि इन सुझावों पर विचार करने के बाद एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और संसद के समक्ष रखा जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा 1996 तक सूचीबद्ध माने गए वनों को वन भूमि माना जाता रहेगा। 1980 से पहले रेलवे और सड़क मंत्रालयों द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि, लेकिन जिस पर जंगल आ गए, उसे अब वन नहीं माना जाएगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA) 1980 में प्रख्यापित किया गया था। टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य में 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले, वन भूमि केवल वही थी जो 1927 के वन अधिनियम द्वारा परिभाषित की गई थी। लेकिन अदालत ने उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में ‘वन’ के रूप में दर्ज हैं, भले ही स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण कुछ भी हो। हालांकि, मंत्रालय का कॉन्सेप्ट नोट बताता है, “ऐसी भूमि की पहचान व्यक्तिपरक और कुछ हद तक मनमानी है … किसी भी निजी क्षेत्र को जंगल मानने से किसी व्यक्ति के किसी भी गैर-वानिकी गतिविधि के लिए अपनी जमीन का उपयोग करने का अधिकार प्रतिबंधित हो जाएगा।”

“यह रेलवे और सड़कों के मामले में विशेष रूप से समस्याग्रस्त है। इन मंत्रालयों के पास जमीन है लेकिन वे एमओईएफसीसी की अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन अनुमतियों में 2-4 साल के बीच कहीं भी लग सकता है, इस प्रकार देरी हो सकती है, “पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे लगाए गए वृक्षारोपण भी वनों की श्रेणी में आते हैं, इस प्रकार “पेट्रोल पंप जैसी सड़क सुविधाओं तक पहुंच में कटौती … यह सड़क को बेकार बना देता है। इसलिए, हमने संशोधन में इस प्रावधान को हटा दिया।”

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वृक्षारोपण और वनीकरण को प्रोत्साहित करके संशोधन “लकड़ी और लकड़ी के डेरिवेटिव के आयात के लिए विदेशी मुद्रा से प्रवाह को लगभग 45,000 करोड़ रुपये तक कम कर देगा”।

पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता ने कहा, “मंत्रालय ने प्रस्ताव स्तर पर परामर्श के लिए बुलाया है – जो शायद ही कभी किया जाता है … कड़े दंड प्रावधानों को लाकर अधिनियम की नियामक प्रकृति को निषेधात्मक में बदलने का प्रावधान भी स्वागत योग्य है … वन भूमि का विचलन। ”

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