विधि की पढ़ाई के लिए प्रयागराज जल्दी ही हब बनेगा। इसके लिए शासन स्तर से कवायद चल रही है। झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ में ही टेंडर जारी कर दिया है। जल्दी ही टेंडर आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इस काम को कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड एक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्माण खंड एक के जूनियर अभियंताओं की टीम मौके पर लगा दी है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए इसे और गति दे दी गई है। इसके निर्माण में कुल 220 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
विधि विश्वविद्यालय की स्थापना यहां 24 एकड़ में की जाएगी। इसमें विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के साथ छात्रों के लिए कक्षाएं, आठ सौ लोगों के एक साथ बैठने के लिए एक ऑडिटोरियम, शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कई तरह के आवास, छात्र-छात्राओं के लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बंगलूरू यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बनाया जाएगा।
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया 18 एकड़ में बना है। पहले चरण में यहां 80 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें डिप्लोमा, डिग्री पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ ही न्यायिक व अन्य विधि सेवाएं, विधि निर्माण, विधि सुधार के क्षेत्र में शोध की सुविधा होगी। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार द्विवेदी ने कहा कि निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। अब टेंडर आवंटित होने के बाद काम शुरू हो जाएगा।
2003 में हुई थी विधि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा
प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा आठ जनवरी 2003 में हुई थी। तब शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में विधानसभा की विशेष बैठक आयोजित की गई थी। उस समय प्रदेश में भाजपा-बसपा की साझा सरकार थी और बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की सीएम थीं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे कुलाध्यक्ष
विधि विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। कुलाधिपति ही विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति करेंगे। विवि में महापरिषद, कार्य परिषद, शैक्षिक परिषद, वित्तीय समिति का गठन होगा।
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