अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार पड़ोसी देशों के सिख और हिंदू शरणार्थियों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लायी है।
नड्डा, जो उत्तराखंड में हैं, ने कहा कि हर कोई देख रहा था कि कैसे अफगानिस्तान में लोग निकासी की मांग कर रहे थे। “लेकिन हमने एक ही मुद्दा उठाया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हमारे सिख और हिंदू भाई जिन्होंने भारत में शरण ली थी, लेकिन उन्हें संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली थी और कई वर्षों से सुविधाओं से वंचित थे। उनका शोषण किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें सीएए के माध्यम से मुख्यधारा में लाया, ”उन्होंने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है।
नड्डा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
अपनी यात्रा के अंतिम दिन शनिवार को उन्होंने पूर्व सैनिकों से बातचीत की और बाद में हरिद्वार में साधुओं के सम्मान समारोह में बात की.
दूसरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, जहां नड्डा ने साधुओं से आशीर्वाद भी लिया।
पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान, नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने सुरक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें सीमा पार से गोलीबारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केंद्रीय मुख्यालय से अनुमति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
नड्डा ने दावा किया कि लगभग 8-10 साल पहले, जब कठुआ या पुंछ में गोलीबारी होती थी, तो विभिन्न कार्यालयों को सूचना देनी पड़ती थी और अंततः सुरक्षा कर्मियों को एक संदेश के लिए “इंतजार” करने के लिए कहा जाता था, जो अब ऐसा नहीं था।
नड्डा ने यह भी कहा कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को लंबे समय से रोक दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस कवायद को तेज कर दिया।
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