शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भी स्थायी कमीशन से इनकार, महिला अधिकारी करेंगी ट्रिब्यूनल का रुख

कई महिला सेना अधिकारी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया है, उन्हें जारी किए गए रिहाई के आदेशों के खिलाफ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाएंगे। सेना ने 28 महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को खारिज कर दिया था, और उनमें से लगभग सात शायद इस आदेश को चुनौती देंगी।

इनमें से एक अधिकारी ने कहा कि जहां 28 अधिकारियों की रिहाई के आदेश 15 जुलाई को जारी किए गए थे, वहीं 77 अन्य के परिणाम रोक दिए गए थे।

महिला अधिकारियों ने अब तक कई बार स्थायी कमीशन के लिए कानूनी उपाय की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दो बार दखल दे चुका है। अगस्त की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि अधिकारी उनकी रिहाई पर रोक लगाने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

नाम न छापने की शर्त पर, ऊपर उल्लिखित अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के “दो ऐतिहासिक निर्णयों के बाद”, सेना ने “फिर भी अपने घटिया उद्देश्यों के अनुरूप निर्णय की गलत व्याख्या की और 28 महिला अधिकारियों को पीसी से वंचित कर दिया” और उन्हें अनाप-शनाप ढंग से यह कहते हुए दरवाजे दिखाए कि उन्होंने ६० प्रतिशत की आवश्यक ग्रेड प्राप्त नहीं की है”।

सेना ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

उसने कहा कि 28 अधिकारियों ने “विस्तार के दो चरणों को पार कर लिया है, एक 5 वें वर्ष में और फिर 10 वें वर्ष में समान मानदंड और सेवा के समान रिकॉर्ड पर जो अब उन्हें अयोग्य बनाता है”। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों में से अधिकांश ने 20 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है।

अधिकारियों ने कहा, “एक त्रुटिहीन और साफ रिकॉर्ड है, अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है,” संवेदनशील भूमिकाओं में काम किया है और “उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई है”। उन्होंने आश्चर्य जताया कि 615 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए गठित स्पेशल नंबर 5 चयन बोर्ड ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्हें “अनफिट” पाया।

उन्होंने कहा, “जब हर अधिकारी को प्रतिनिधित्व करने के लिए 60 दिन का समय मिलता है और किसी भी गलत आकलन के खिलाफ निवारण मिलता है, तो इन महिला अधिकारियों को निवारण की तलाश करने और इंतजार करने का अवसर भी नहीं दिया गया और उन्हें उनके परिणाम के 58 दिनों के भीतर छोड़ने के लिए कहा गया।”

मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने सेना को फटकार लगाई थी और उसे सभी महिला शॉर्ट कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए कहा था, जिन्होंने 60 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। इसके बाद, सेना ने 277 महिला अधिकारियों के अलावा 147 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया, जिन्हें पहले चुना गया था। पिछले साल, सभी दस गैर-लड़ाकू धाराओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, सेना ने एक विशेष चयन बोर्ड का गठन किया था।

इसने जुलाई में कहा कि “माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार महिला अधिकारियों पर फिर से विचार किया गया और नए परिणामों को अब डी-वर्गीकृत कर दिया गया है” और कहा कि परिणामस्वरूप “147 और महिला अधिकारियों को पीसी प्रदान किया जा रहा है, कुल मिलाकर विचाराधीन 615 अधिकारियों में से 424 को पीसी प्रदान किया गया।

इसमें कहा गया था कि कुछ अधिकारियों के परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोके गए थे और सरकार द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका के नतीजे का इंतजार कर रहे थे।

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