सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की प्राथमिकी के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश के खिलाफ देशमुख की अपील को खारिज कर दिया, जिसने प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी प्रार्थना को भी यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

शीर्ष अदालत की पीठ ने सीबीआई जांच की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया।

बॉम्बे एचसी के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में देशमुख की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने तर्क दिया कि सीबीआई राज्य की पूर्व सहमति के बिना जांच नहीं कर सकती। उन्होंने तर्क दिया कि एचसी ने केवल प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था, और बाद में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत राज्य की मंजूरी लेनी पड़ी।

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने इसका विरोध किया और कहा कि जांच उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित है और जांच के आदेश देने की संवैधानिक अदालत की शक्ति को बाहर या कम नहीं किया जा सकता है।

पीठ देसाई की दलीलों से सहमत नहीं थी और कहा कि प्राथमिकी के प्रावधान के तहत मंजूरी पर जोर देने से न्याय का अंत हो सकता है, ऐसी स्थिति में जब अदालत को राज्य पुलिस में विश्वास की कमी के कारण सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। “जांच का आदेश पहले क्यों दिया जाता है? क्योंकि राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यदि आप कहते हैं कि आपको अभी भी 17A का पालन करना है, तो यह न्याय के लक्ष्य को हरा देगा। राज्य सरकार कभी भी मंजूरी नहीं देगी। अगर राज्य को मंजूरी देनी होती, तो वह पहले मामले की जांच करती, ”जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा।

महाराष्ट्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्य के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल चिटनिस से पूछा, “आम तौर पर जब प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो पुलिस के पास संबंधित सभी तथ्यों के लिए सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अधिकार क्षेत्र होता है। पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। हम कैसे एक रेखा खींच सकते हैं कि सीबीआई केवल विशेष तथ्यों के संबंध में कानून के दुरुपयोग की जांच करेगी?

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि जिस तरीके से पोस्टिंग की गई वह जांच का विषय है।

अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सीबीआई को उसकी सहमति की आवश्यकता होगी। इसने कहा, “अगर आप सहमति की बात करते हैं, तो यह संवैधानिक अदालत द्वारा पारित निर्देश को हरा देगा।”

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