वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक अच्छा आधार: केरल उच्च न्यायालय

वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक अच्छा आधार है, केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि दंड कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देने वाला कानून अदालत को तलाक देने के लिए क्रूरता के रूप में इसे पहचानने से नहीं रोकता है।

तलाक के खिलाफ पति की अपील को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि पत्नी के शरीर को पति पर बकाया मानना ​​और उसकी मर्जी के खिलाफ यौन कृत्य करना वैवाहिक बलात्कार के अलावा और कुछ नहीं है। पीठ ने अपने 30 जुलाई के आदेश में कहा, “उसकी शारीरिक और मानसिक अखंडता के सम्मान के अधिकार में शारीरिक अखंडता शामिल है, शारीरिक अखंडता का कोई भी अनादर या उल्लंघन व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन है।” जिसकी एक प्रति शुक्रवार को अपलोड की गई थी।

अदालत ने यह भी कहा कि समय की मांग यह है कि शादी और तलाक को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत आना चाहिए। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और डॉ कौसर एडप्पागथ की पीठ ने कहा कि कम से कम शादी और तलाक के लिए सभी समुदायों के लिए एक समान कानून होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।

“व्यक्ति व्यक्तिगत कानून के अनुसार अपनी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत विवाह के अनिवार्य अनुष्ठापन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में विवाह कानून में बदलाव का समय आ गया है। हमारे कानून को वैवाहिक नुकसान और मुआवजे से निपटने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हमें मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए मानवीय दिमाग से जवाब देने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है, ”अदालत ने कहा।

अदालत एक परिवार अदालत के फैसले के खिलाफ पति, एक डॉक्टर की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका की अनुमति दी गई थी और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया गया था।

मामले के विवरण में जाते हुए, अदालत ने कहा कि एक पति के धन और लिंग के लिए एक अतृप्त इच्छा ने एक महिला को संकट में डाल दिया है। तलाक लेने की बेताबी में उसने अपने सभी आर्थिक दावों को त्याग दिया है।

अपील का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि पति के धन और सेक्स के लालच ने पत्नी को तलाक का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया, जिस पर प्रतिवादी के रूप में आरोप लगाया गया था। जीवनसाथी की संपत्ति और लिंग के लिए अतृप्त इच्छा भी क्रूरता की श्रेणी में आएगी।

एक पति या पत्नी के पास पीड़ित न होने का विकल्प होता है और अदालत द्वारा तलाक से इनकार करके कानून पति या पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

फैसले में कहा गया है कि तलाक कानून की रूपरेखा व्यक्तियों को अपने मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। इस ढांचे को विभिन्न स्तरों पर एक मंच को बढ़ावा देना चाहिए ताकि व्यक्ति स्वतंत्र विकल्प का प्रयोग कर सकें।

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