केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों मेडिकल कॉलेज में यूजी और पीजी की पढ़ाई में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जातियों को आरक्षण देने के फैसले के बाद राजनीति गरमा गई है। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा जैसे राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा बनने की संभावना है। वजह कि बीजेपी ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण को अभी से मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण बहाली के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर माहौल बनाना शुरू कर दिया।

बीजेपी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार पिछड़ों और वंचितों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मेडिकल पढ़ाई में आरक्षण की सुविधा दी है। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में हम जनता को अवगत कराएंगे। हर प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के ओबीसी चेहरे भूपेंद्र यादव इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ही ओबीसी सांसदों ने 28 जुलाई को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देकर मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण की मांग की थी, जिसके अगले ही दिन सरकार ने फैसला कर दिया।

UP election 2022: यूपी चुनाव से पहले NEET में ओबीसी आरक्षण, बीजेपी के इस ‘मास्टरस्ट्रोक’ का क्या है राजनीतिक महत्व?
पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया गया संवैधानिक दर्जा
भूपेंद्र यादव ने शनिवार को बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने करने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी। यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया।

5 सालों में खुले 179 नए मेडिकल कॉलेज
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह भी बताया कि मोदी सरकार में पिछले 5 सालों में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। देश में मेडिकल स्नातक की सीटों में 56 प्रतिशत के करीब और पीजी की सीटों में 80 प्रतिशत के करीब बढ़ोत्‍तरी की गई। गौरतलब है कि बीते 29 जुलाई को देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार की ओर से आरक्षण बहाली का निर्णय लिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा कर बताया था कि ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत व कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मे डिकल तथा डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे।