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यातायात उल्लंघन की घटनाओं से निपटने के लिए गुरुवार को गौतम बौद्ध नगर में वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया. अदालत को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी, एसीएस होम अवनीश अवस्थी और राज्य सरकार और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मंजूरी दी गई थी।
वर्चुअल कोर्ट के साथ, नोएडा में नागरिकों को ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए जिला अदालत की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यातायात उल्लंघन का मामला वेबसाइट vcourts.gov.in पर देखा जा सकता है, जो बकाया राशि के निपटान की अनुमति देगा। अधिकारियों ने कहा कि आसान पहुंच के लिए यात्री, वाहन और जुर्माने के सभी प्रासंगिक विवरण वेबसाइट पर दिए जाएंगे।
वादी को ड्रॉप डाउन मेन्यू में उत्तर प्रदेश यातायात विभाग का चयन करना होगा और वाहन की जानकारी व अन्य लिंक के माध्यम से जुर्माना दिखाई देगा।
अधिकारियों ने कहा कि जुर्माना भरने के लिए शारीरिक रूप से यात्रा करते समय होने वाले खर्चों को बचाने के लिए अदालत की अवधारणा की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि वेबसाइट में बार-बार अपराधियों और जुर्माना भुगतान में चूक करने वालों का एक डेटाबेस भी होगा। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि भुगतान तंत्र ऑनलाइन होगा, इससे यातायात के मामलों का तेजी से निपटान होगा।
अधिकांश मेट्रो शहरों में एक समान वर्चुअल कोर्ट पहले से मौजूद है। पिछले साल मई में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के नागरिकों के लिए दो वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का उद्घाटन किया था।
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