ईओडब्ल्यू ने 10 करोड़ रुपये की ‘जीएसटी धोखाधड़ी’ करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 10 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी आयकर क्रेडिट का दावा करके व्यापार और कर विभाग (डीटीटी), दिल्ली को 40 करोड़ रुपये की ठगी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन विभाग ने पाया कि आरोपी एक फर्जी कंपनी चला रहे थे। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय अब कम से कम 25 अन्य फर्मों के खिलाफ जांच कर रहा है जो आरोपियों द्वारा संचालित हैं।

पुलिस ने रविवार को कहा कि आरोपी शुभम खंडेलवाल (27) और पुलकित गोयल (26) ने तीन साल पहले दिल्ली में एक फर्जी मालिक के साथ सरस्वती एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म शुरू की थी। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों या खरीदारों को चालान प्रदान करना और उनसे जीएसटी एकत्र करना था। फिर वे सरकार से झूठे आयकर क्रेडिट का दावा करेंगे।

अतिरिक्त सीपी (ईओडब्ल्यू) आरके सिंह ने कहा कि उनके विभाग को डीटीटी अधिकारियों से शिकायत मिली है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 42 करोड़ रुपये आयकर क्रेडिट का दावा किया था।

“चूंकि राशि अधिक थी, डीटीटी ने क्रेडेंशियल्स की जाँच की और पाया कि फर्म एक फर्जी नाम और पते के तहत पंजीकृत थी। साथ ही वैल्यू एडेड टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया गया बैंक अकाउंट फर्जी था। आरोपी ने पहले 9.97 करोड़ रुपये का दावा किया था और राशि प्राप्त की थी, ”अतिरिक्त सीपी सिंह ने कहा।

जांच के दौरान पुलिस को कंपनी के मालिकों का पता चला। फर्म व्यवसायों को माल का चालान जारी करती थी और उनसे वैट और जीएसटी शुल्क वसूल करती थी। हालांकि, इसकी रसीदें सरकार को जमा नहीं की गईं।

पुलिस ने कहा कि आरोपी दिल्ली के बाजारों में कई एजेंटों के संपर्क में थे, जिन्होंने उन्हें उन व्यवसायों से संपर्क करने में मदद की, जिन्हें माल के परिवहन या वितरण के लिए चालान / वाउचर की आवश्यकता थी। साथ ही आरोपितों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सरकारी एजेंसी को ठगा।

कई छापेमारी के बाद आरोपियों को दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। खंडेलवाल गुड़गांव में धोखाधड़ी के एक मामले में भी शामिल है। दोनों ने कई कराधान फर्मों के लिए काम किया लेकिन उन्हें छोड़ दिया और फर्जी कंपनी शुरू कर दी।

पूछताछ के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि आरोपी 25 अन्य फर्म चलाते हैं और सरकारी एजेंसियों और व्यवसायों को धोखा देकर अधिक पैसा कमाते हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय अब एक जांच कर रहा है।

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