गुजरात हाई कोर्ट ने जेल में बंद आसाराम के बेटे को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बीमार पिता से मिलने की इजाजत दी

गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को बलात्कार के एक मामले में दोषी नारायण साईं द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें जोधपुर जेल में बंद अपने बीमार पिता, स्वयंभू बाबा आसाराम बापू से मिलने के लिए अस्थायी जमानत की मांग की गई थी। अदालत ने हालांकि एक आदेश पारित करते हुए कहा कि अगस्त में दोनों जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें एक-दूसरे से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

2013 में एक पूर्व भक्त द्वारा उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किए जाने के बाद साई को सूरत जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आसाराम बापू, जो जोधपुर की केंद्रीय जेल में कैद हैं, बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से पीड़ित हैं। विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताओं और जोधपुर के एम्स अस्पताल में इलाज करा चुके हैं और वर्तमान में जेल में आयुर्वेद उपचार कर रहे हैं।

नारायण साईं ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपने पिता से मिलने के लिए 20 दिनों के लिए अस्थायी जमानत का अनुरोध करते हुए एक आवेदन में उल्लेख किया था कि वह अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं जो 84 वर्ष के हैं और खराब स्वास्थ्य से पीड़ित हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और राजेंद्र एम सरीन की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा, “… अदालत इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकती है कि हाल के दिनों में कोविड -19 वायरस का प्रसार धीरे-धीरे कम हो रहा है, और जेलें जो जेल के कैदियों के आगंतुकों के लिए नहीं खोले गए थे, वे धीरे-धीरे सभी आवश्यक सावधानियों के साथ खुल गए हैं… वर्तमान आवेदक के पिता को कई बीमारियां हैं और वे विवरण दलीलों से काफी स्पष्ट हैं। ऐसी स्थिति में यह रोगी पिता के लिए भी उचित होगा, साथ ही प्रशासन के लिए भी कि सूरत और जोधपुर जेल के बीच उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान आवेदक को उसके पिता के साथ बैठक की अनुमति दी जाए। ”

“जोधपुर जेल में आवेदक के पिता की अस्वस्थता को ध्यान में रखते हुए दो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने दें। एक बार पिता और पुत्र के बीच और दूसरा पिता के साथ जब आयुर्वेदिक चिकित्सक उसके पास जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने इलाज के लिए डॉक्टर के साथ 5 से 10 मिनट की बातचीत की अनुमति दी जा सके, ”आदेश में आगे कहा गया।

पीठ ने निर्देश दिया, “इन बैठकों को दोनों जेलों के प्रोटोकॉल के अनुसार वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और बैठकें 30 मिनट से कम और 45 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए।”

नारायण साईं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता किशन दहिया ने कहा, “… 7 महीने बाद, पिता और पुत्र दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखेंगे। अब वीडियो कांफ्रेंसिंग की तारीख तय करना और तय करना राजस्थान की आईजी जेल और गुजरात की आईजी जेल पर निर्भर है।

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