यूपी की नई जनसंख्या नीति का ऐलान,

CM योगी बोले- बढ़ती आबादी विकास में बाधक
समाज में जारूकता बढ़ाने की जरूरत- सीएम योगी

समाज में जारूकता बढ़ाने की जरूरत- सीएम योगी
हमें बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा- सीएम योगी

UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया। प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने तथा सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे तथा दूसरी ओर उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास किये जायेंगे। नपुंसकता/बांझपन के लिए सुलभ समाधान और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना में इसमें शामिल है।

सीएम योगी ने कहा कि इस मामले में जागरूकता की भूमिका काफी अहम है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति का संबंध हर नागरिक से है. बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है. उन्होंने कहा कि दो बच्चों के बीच भी गैप होना चाहिए. अगर दो बच्चों के बीच एक अच्छा अंतराल नहीं होगा तो उनके पोषण पर भी असर पड़ेगा. सीएम योगी ने कहा कि गरीबी और बढ़ती आबादी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

सीएम योगी ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है. जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है. यूपी में और प्रयास की जरूरत है. हम बढ़ती आबादी को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे. स्कूलों में और अन्य जगहों पर इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 के ड्राफ्ट पर चर्चा के बीच अब केंद्र सरकार भी इस पर कानून लाने की तैयारी में है. जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी सोच विचार कर धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है. देश भर में इसके पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा शासित राज्यों को आगे आ कर नीति बनाने के लिए कहा गया है. उत्तर प्रदेश सरकार का जनसंख्या नियंत्रण नीति इसी की एक कड़ी है. इसके अलावे संसद के मानसून सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा रहा है.
राज्यसभा में पेश करके चर्चा कराने की है.बीजेपी के राजयसभा सांसद राकेश सिन्हा पहले ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राईवेट मेम्बर बिल ‘जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2019Ó पेश कर चुके हैं.
बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार का उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति के समर्थन में दिये बयान को अपने पक्ष में देख रही है. माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून केंद्र सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है. वैसे तो यह प्राइवेट मेंबर बिल है लेकिन सरकार की योजना इस विधयेक को राज्यसभा से पारित कराने की है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है.
बताते चलें कि जनसंख्या नियंत्रन बिल का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने तैयार किया है. अश्विनी उपाध्याय जनसंख्या नियंत्रन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर चि_ी भी लिखी थी.