इकॉनमी को बूस्टर डोज: आर्थिक राहत पैकेज

कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना
स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये की लोन गारंटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6, 28,993 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। निर्मला सीतारामन ने कुल आठ राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से चार पूरी तरह से नए हैं। इनमें से एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ा है।

हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़
वित्त मंत्री ने आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

नई क्रेडिट योजना
क्रेडिट गारंटी योजना (जो एक नई योजना है) से 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा छोटे से छोटे उधारकर्ताओं को लोन दिया जाएगा. अधिकतम 1.25 लाख रुपये उधार दिए जाने हैं. फोकस पुराने कर्जों के पुनर्भुगतान पर नहीं बल्कि नए कर्ज देने पर है.
वित्त मंत्री ने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ब्याज दर 3 साल की ऋण अवधि के साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से 2% कम है. कवर किए जाने वाले एनपीए को छोड़कर फोकस नए ऋण, तनावग्रस्त उधारकर्ताओं पर है. उन्होंने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी.

5 लाख अंतरराष्ट्रीय पयर्टकों से नहीं ली जाएगी वीजा फीस
वित्त मंत्री ने कहा कि एक बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद, भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देना होगी. योजना 31 मार्च, 2022 तक लागू है, या पहले 5 लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी. एक पर्यटक केवल एक बार योजना का लाभ उठा सकता है.

ट्रैवल एजेंसियों को मिलेगा कर्ज
वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की. ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा.

बाल चिकित्सा के लिए 23,220 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिये 23,220 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे.

उर्वरक सब्सिडी
सीतारमण ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी. 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को नवंबर, 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा- किसानों, छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए की गईं कई पहल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों से आर्थिक गतिविधियों को तेज करने, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने एवं रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। उन्होंने बच्चों, किसानों, छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार में लगे लोगों के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों से विशेष रूप से सेवाओं की कमी वाले