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इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों का मैन्युअल दाखिला फिर से शुरू होगा। मुख्य न्यायाधीश ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अधिवक्ता सात जून को ग्रीष्मावकाश के बाद कोर्ट खुलने के बाद से ही इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ई दाखिले में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट बार ने भी इस बारे में मांग उठाई थी। इसे देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने 18 जून को जारी आदेश में मैन्युअल दाखिले की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। निबंधक प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव की ओर से इस आशय की सूचना प्रसारित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता मुकदमों की ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई दोनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह दोनों व्यवस्था ठीक नहीं है और इससे वादकारियों का काफी नुकसान हो रहा है। वर्चुअल सुनवाई के लिए लिंक न मिल पाने की समस्या है तो ई फाइलिंग में डिफेक्ट आदि को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर गत दिनों अधिवक्ताओं के कई प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्य न्यायाधीश और महानिबंधक को ज्ञापन भी सौंपा था। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने इस मामले को लेकर सुप्रीमकोर्ट को पत्र भी भेजा था और फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग की थी। मैन्युअल फाइलिंग का आदेश जारी होने से अधिवक्ताओं ने खुशी जताई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों का मैन्युअल दाखिला फिर से शुरू होगा। मुख्य न्यायाधीश ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अधिवक्ता सात जून को ग्रीष्मावकाश के बाद कोर्ट खुलने के बाद से ही इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ई दाखिले में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट बार ने भी इस बारे में मांग उठाई थी। इसे देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने 18 जून को जारी आदेश में मैन्युअल दाखिले की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। निबंधक प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव की ओर से इस आशय की सूचना प्रसारित कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता मुकदमों की ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई दोनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह दोनों व्यवस्था ठीक नहीं है और इससे वादकारियों का काफी नुकसान हो रहा है। वर्चुअल सुनवाई के लिए लिंक न मिल पाने की समस्या है तो ई फाइलिंग में डिफेक्ट आदि को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर गत दिनों अधिवक्ताओं के कई प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्य न्यायाधीश और महानिबंधक को ज्ञापन भी सौंपा था। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने इस मामले को लेकर सुप्रीमकोर्ट को पत्र भी भेजा था और फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग की थी। मैन्युअल फाइलिंग का आदेश जारी होने से अधिवक्ताओं ने खुशी जताई है।
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